सिंधुदुर्गमध्ये शिक्षकांचे वेतन विलंबित – प्रशासनाचा भोंगळ कारभार?
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षकांना वेतनासाठी महिनोनमहिने वाट पाहावी लागत आहे. अनेक शिक्षकांना अद्याप त्यांच्या मेहनतीचे योग्य वेळी मोबदला मिळत नसल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शासनाने वेळोवेळी शिक्षकांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या असल्या, तरी त्या केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याचे चित्र आहे. या समस्येमुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
शिक्षणसेवकांचा संघर्ष आणि वेतनातील दिरंगाई
शिक्षण सेवक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना अगोदरच अल्प वेतन दिले जाते. त्यातच जर हे वेतन वेळेवर मिळाले नाही, तर त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अधिकच गंभीर होतो. अनेक शिक्षकांना महिन्याच्या सुरुवातीला घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि इतर गरजा भागवणे कठीण होत आहे. शासनाच्या यंत्रणेत ज्या ठराविक लोकांमुळे वेतन उशिरा मिळते, त्या लोकांवर योग्य कारवाई झाली पाहिजे.
प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शिक्षकांना त्रास
सिंधुदुर्गमधील अनेक शिक्षकांनी आपल्या समस्येबाबत प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, शिक्षण विभागाकडून केवळ आश्वासनांची खैरात केली जाते आणि प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कृती केली जात नाही. काही वेळा तांत्रिक कारणे दिली जातात, तर काही वेळा निधी मिळण्यात अडथळे असल्याचे सांगितले जाते. पण या साऱ्याचा फटका थेट शिक्षकांच्या जीवनावर आणि त्यांच्या मानसिक स्थितीवर होत आहे.
शिक्षक संघटनांचे सरकारकडे मागणीपत्र
शिक्षक संघटनांनी या समस्येकडे गांभीर्याने पाहून सरकारकडे वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. त्यांनी वेतन वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच शिक्षणसेवकांना स्थायी स्वरूपाचे अधिक वेतन आणि इतर भत्ते देण्याचीही गरज आहे. सरकारने जर याकडे दुर्लक्ष केले, तर शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण होऊ शकतो.
समस्या सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना हवीत
वेतन वितरण यंत्रणेतील त्रुटी दूर कराव्यात: शिक्षण विभागाने प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला वेतन जमा करण्याची व्यवस्था करावी.
प्रशासनातील जबाबदारी निश्चित करावी: ज्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे वेतनात विलंब होतो, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे.
शिक्षणसेवकांना स्थिर रोजगाराची हमी द्यावी: त्यांचे वेतन आणि इतर सुविधा वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा.
शिक्षकांच्या तक्रारींसाठी हेल्पलाइन सुरू करावी: जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा अन्याय झाल्यास त्वरित दखल घेता येईल.
शिक्षण क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलावीत
शिक्षक हे देशाच्या उज्वल भविष्याचे शिल्पकार असतात. जर त्यांचेच वेतन वेळेवर मिळत नसेल, तर शिक्षण क्षेत्राची गुणवत्ता कशी वाढेल? यासाठी प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत आणि शिक्षकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात हा प्रश्न अधिक तीव्र होऊन सरकारसाठी अडचणींचा विषय ठरू शकतो.
0 Comments